काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच महिनापछि फेरि किसानलाई सूचीकरण गर्न थालेको छ । किसानलाई परिचयपत्रसहित विभिन्न सेवा सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीमा प्रविधिक समस्या आएपछि गत कात्तिक २५ गतेदेखि सञ्चालन हुनसकेको थिएन ।
सूचीकृत किसानलाई रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापन, सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले १७ लाख ३७ हजार किसानलाई सूचीबद्ध गर्नका लागि पुनः सूचीकरण गर्न सुरु गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । बाँकी किसानलाई छिट्टै गणनामा समावेश गरी प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
उक्त प्रणालीमा देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक किसान पहिचान गरेर किसानको खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफल, उत्पादित उपजलगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेख राखिएको छ ।
कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान रहेकामा अहिलेसम्म २३ लाख ९३ हजार किसान सूचीमा समावेश गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले किसानलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ ।
किसानको जमिनको विवरण, आम्दानीको अवस्था, खेती उत्पादन, निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए ।
