मकवानपुर। सर्वोच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा अब गम्भीर संवैधानिक र कानुनी बहसतर्फ उन्मुख भएको छ। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा हुने सुनुवाइमा मुख्य रूपमा ६ वटा जटिल विषयमा केन्द्रित रहेर बहस हुने तय गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्षले उक्त निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको थियो।
यसअघि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्दै ६ महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाएको थियो। अब ती विषयहरूमा विस्तृत बहस हुने भएको हो।
बहसका मुख्य विषयहरू यसप्रकार छन्:
१. पार्टी विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागमा केन्द्रीय कार्यसमितिले ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन नबोलाएपछि महामन्त्रीहरूले आह्वान गरेको महाधिवेशन वैधानिक हो वा होइन, र त्यसले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार मान्यता पाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न।
२. महामन्त्रीमार्फत बोलाइएको प्रक्रियामा वैधानिकता विवाद भए पनि त्यसैबाट सम्पन्न महाधिवेशनका निर्णयहरूलाई पछि कानुनी रूपमा मान्यता दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषय।
३. कार्यकाल सकिएर विशेष कारणले थपिएको नेतृत्वविरुद्ध सोही महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्णयलाई स्वयं निवेदकहरूले चुनौती दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न।
४. राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनको व्यवस्था नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी तथ्यगत विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने बहस।
५. पार्टीको आन्तरिक आधिकारिकता विवादकै कारणले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित चलिरहेका प्रक्रियाहरू रोक्न आदेश दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषय।
६. संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ का प्रावधानहरूको आधारमा निर्वाचन आयोगका निर्णयहरूमा सर्वोच्च अदालतले कति हदसम्म हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न।
यी विषयहरूमा हुने बहसले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद मात्र होइन, समग्र राजनीतिक दल व्यवस्थापन र संवैधानिक अभ्यासमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
