नयनाँ दिल्ली । लामो समयदेखि स्थगित हुँदै आएको भारतको राष्ट्रिय जनगणना अन्ततः सुरु भएको छ । यस पटकको जनगणनाले देशको जनसाङ्ख्यिक वास्तविकतालाई नयाँ ढङ्गले उजागर गर्दै कल्याणकारी कार्यक्रमदेखि राजनीतिक संरचनासम्म व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या गणनाका रूपमा हेरिएको यस अभियानले एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी मानिसको विवरण सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसअघि सन् २०११ मा गरिएको जनगणनाले भारतको जनसङ्ख्या एक अर्ब २१ करोड रहेको देखाएको थियो । अहिले भने यो सङ्ख्या एक अर्ब ४० करोड नाघिसकेको अनुमान गरिएको छ, जसले भारतलाई विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको रूपमा स्थापित गरेको छ । सन् २०२१ मै सुरु गर्ने योजना भए पनि कोभिड–१९ महामारी र व्यवस्थापकीय चुनौतीका कारण जनगणना स्थगित हुँदै आएको थियो ।
नयाँ जनगणनाको पहिलो चरण बुधबारदेखि सुरु भई सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ । यस अवधिमा खटाइएका कर्मचारीहरूले घरपरिवारको अवस्था, उपलब्ध सुविधा तथा आवाससम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्नेछन् । यसपटक परम्परागत घरदैलो सर्वेक्षणसँगै डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई पनि जोड दिइएको छ । बहुभाषी स्मार्टफोन एपमार्फत नागरिकहरूले स्वयं पनि आफ्नो विवरण पेश गर्न सक्नेछन्, जसमा उपग्रह–आधारित म्यापिङ प्रणालीसमेत समावेश गरिएको छ ।
दोस्रो चरण सेप्टेम्बरदेखि आगामी अप्रिल १ सम्म सञ्चालन हुनेछ, जसमा व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थासहित धर्म र जातिसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ । यस अभियानमा करिब ३० लाख सरकारी कर्मचारी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । तुलना गर्दा, सन् २०११ मा करिब २७ लाख गणनाकर्ताले २४ करोडभन्दा बढी घरपरिवारको सर्वेक्षण गरेका थिए ।
यसपटकको जनगणनाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको जातिगत विवरणको व्यापक सङ्कलन हो । भारतमा जाति प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा गहिरो सामाजिक संरचनासँग जोडिएको छ, जसले शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा पहुँच निर्धारण गर्ने गरेको छ । यद्यपि देशमा विभिन्न जाति समूहहरूको यथार्थ जनसङ्ख्या कति छ भन्ने विषयमा अद्यावधिक तथ्याङ्क अभाव छ । अन्तिमपटक सन् १९३१ मा, औपनिवेशिक शासनकालमा, विस्तृत जातिगत गणना गरिएको थियो ।
स्वतन्त्रतापछि सन् १९५१ देखि भारतले केवल अनुसूचित जाति र जनजाति — अर्थात् दलित र आदिवासी समुदाय — को मात्र गणना गर्दै आएको थियो । पूर्ण जातिगत गणनाले सामाजिक तनाव बढाउन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै अघिल्ला सरकारहरूले यसलाई टार्दै आएका थिए । तर अहिलेको प्रयासले नीति निर्माणका लागि आवश्यक यथार्थपरक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले भारतको राजनीतिक संरचनामा पनि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । जनसङ्ख्या वृद्धिलाई आधार बनाएर संसद्को तल्लो सदन र राज्य विधानसभाहरूमा सिट सङ्ख्या पुनः निर्धारण गरिन सक्छ । सन् २०२३ मा पारित कानूनअनुसार महिलाका लागि एक तिहाइ सिट आरक्षित गरिएको छ, त्यसैले सिट विस्तार भएमा महिला प्रतिनिधित्व पनि स्वतः बढ्नेछ ।
