मकवानपुर । जुम्लाका गुठिचौर गाउँपालिकाले अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत १९ जना कर्मचारीलाई सम्झौता रद्द गरेको छ । असोज २९ गतेदेखि लागु हुने गरी करारका कर्मचारीलाई काममा नआउन परिपत्र गरि सकेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदको निर्णय, नेपाल सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी तथा कर्मचारी राख्न नपाउने भनि गरिएको निर्णय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालये र अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका साथै गुठिचौर गाँउपालिका गाँउकार्यपालिकाको २०८२ असोज २८ गतेको निर्णय बमोजिम र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ मा व्यवस्थामा रहेको बाहेक अन्य अस्थायी, करार र ज्यालदारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको २०८२ असोज २९ गते देखि लागु हुने गरी म्याद थप तथा करार सम्झौता रद्द गरेको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माया लक्ष्मी बुढाले कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था विपरीत नियुक्त गर्न नपाइने भएकाले करार सम्झौता रद्द गरिएको हो ।
उक्त ऐनले जसले नियुक्ति गरेको हो, उही व्यक्तिले पाएको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने व्यवस्था गरेको छ । जुम्लाका अन्य स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाउने परिपत्र गरेका छन् । कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
गुठिचौर गाउँपालिकाले कार्यान्वय समेत गरि सहेको छ । अन्तरिम सरकारले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नराख्न निर्देशन दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन गरेको पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन र ऐनमा भएको व्यवस्था विरुद्ध स्थानीय तह थियो ।
जुम्लाको तातोपानीले पनि करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो । अन्य स्थानीय तहले भने आफुखुसी करारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेर कामकाजमा लगाएका छन् ।आयस्रोत नभएका स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विकासे बजेटबाट तलब भत्ता खुवाउँदै आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
