मकवानपुर । पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको छाउपडी कुरीतिका विरुद्ध अछामका पालिका प्रमुखले साझा पहल गर्नेमा एकमत भएका छन् । चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकमा छाउपडी कुरीति अन्त्यको अभियानलाई संयन्त्र बनाएर प्रभावकारी बनाउन एकमत भएका हुन् ।
जिल्ला, पालिका र वडा तहमा सामाजिक क्षेत्र तथा समन्वय समिति निर्माण गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले छाउपडी कुरीति अन्त्य गर्न आफूहरू सक्रिय हुने बताएका छन् । महिनावारी तथा सुत्केरीका समयमा महिला तथा किशोरीमाथि विभेदसँगै सामाजिक समस्याका बारेमा स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । सो अभियानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, सामाजिक संस्था र स्थानीय नागरिकसमेत जोडिने साँफेबगर नगरपालिका प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । मङ्गलसेन नगरपालिका प्रमुख पदमबहादुर बोहरा छाउपडी कुरीतिसँगै महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदमा सबै पक्ष एकजुट भएर गएकाले सफलता प्राप्त हुने बताउनुभयो । अभियानका क्रममा सचेतना गर्ने, गोठ भत्काउने, कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा समेत जानेबारेमा बैठकमा छलफल भएको छ ।
यस्तै छाउपडी कुरीति अँगाल्नेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विभिन्न सिफारिस र सेवा रोक्नेमा पनि जनप्रतिनिधि सहमत भएका छन् । कमलबजार नगरपालिका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले तत्कालै आफ्नो नगरमा पहिलो संयुक्त बैठक राखेर यसमा उपयुक्त निर्णय लिने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, सुरक्षित आवास, महिला तथा बालबालिका सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई छाउपडी कुरीतिको अन्त्य अभियानसँग जोडेर जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुको भनाइ छ । छाउपडी कुरीतिका विरुद्धमा स्थानीय तहले आगामी दिनमा स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, आमा समूह र स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई सक्रिय बनाउने, प्रत्येक पालिका र वडा तहमा समिति गठन र परिचालनसँगै दीर्घकालीन बनाउन वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ । साँफेबगर नगरप्रमुख कुँवरले छाउगोठ भत्काएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने भन्दै रूपान्तरण कक्षा, स्थानीय शिक्षक र विद्यार्थीको परिचालनमा समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महिनावारी भएका बेलामा घरभन्दा अलग्गै बसेका कारण महिला तथा किशोरीले ज्यान गुमाउनु परेको, विभिन्न हिंसा सहन बाध्य भएको बहस चलिरहेको छ । महिनावारी भएको समयमा छाउगोठमा बसेको वा बस्न बाध्य पारेकालाई तीन महिना कैद वा तीन हजार वा दुवै हुने सजायको व्यवस्था भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिनावारी भएका बेलामा छाउगोठमा बस्ने परम्परामा व्यापक परिवर्तन आइरहेको भए पनि यसको अन्त्य गर्न सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् ।
