गण्डकी । फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि चार वर्षअघि बनाइएको ‘फेवा संरक्षित जलाधार व्यवस्थापकीय योजना’ कार्यान्वयन हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा बनेको उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि वन तथा भू–संरक्षण विभाग, बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकी र कास्कीस्थित जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिले पहल थालेका हुन् ।
सरकारले गत चैत १३ गते जारी गरेको एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रममा फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । उक्त योजना कार्यान्वयनको तयारी सुरु भएको जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लिलाधर पौडेलले बताए ।
“फेवा संरक्षित जलाधार व्यवस्थापकीय योजनालाई अद्यावधिक र परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने गरी समितिले वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सुझाव दिएको छ”, उनले भने, “विभागबाट योजना स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।”
सन् २०२२ देखि २०३१ सम्मको कार्यान्वयन अवधि तोकेर उक्त योजना निर्माण गरिएको थियो । फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षणलाई उच्च महत्त्व दिएर शासकीय सुधारका एक सय बुँदामा समेटेकामा समितिले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको संयोजक पौडेलले बताए । मङ्गलबार बसेको समितिको १४औँ बैठकले उक्त योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनको भनाइ छ ।
बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकीका प्रमुख श्यामप्रसाद न्यौपानेले विभागका उपमहानिर्देशक उद्धवबहादुर घिमिरेसहित विज्ञको टोलीले फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी उक्त योजना कार्यान्वयनमा विषयमा सरोकार भएका पक्षहरूसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो । “जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रले बनाएको व्यवस्थापकीय योजना विभागमा पुगिसकेको छ, विविध कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन”, उनले भने, “अद्यावधिक र परिमार्जनसहित विभागबाट स्वीकृत भएपछि केन्द्रमार्फत नै व्यवस्थापकीय योजना कार्यान्वयन हुन्छ ।”
उक्त योजनाअन्तर्गत जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनः स्थापना गर्ने, मुहान तथा पानीका स्रोत संरक्षण, पहिरो रोकथाम, वृक्षारोपण, सौन्दर्यीकरण, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन आदि गरिने प्रमुख न्यौपानेले बताए ।
जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना अधिकारी अमर अधिकारीका अनुसार फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र एक सय २३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । फेवाताल र यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, एकीकृत विकास तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले विसं २०७८ मा फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
