खोटाङ । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग ठेक्का सम्झौता गरिएका १९ योजनाको काम सुरु गर्न निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेका पाइएको छ । कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट विनियोजन भई ठेक्का सम्झौता गरिएका १९ योजनाका निर्माण कम्पनीले काम सुरु नगरेको पाइएको हो ।
ठेक्का सम्झौता गरेर विभिन्न बहानामा काम सुरु नगरेपछि कार्यालयको तर्फबाट निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरिएको कार्यालय प्रमुख विमन दाहालले बताए । “हाम्रो कार्यालयबाट चालु आवमा कुल १२३ योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको छ । पटकपटक खबरदारी गर्दा पनि निर्माण सुरु नगरेपछि १९ कम्पनीका नाममा अन्तिम सूचना प्रकाशन गरिएको छ”, उनले भने, “तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरे नियमअनुसार सम्झौता रकमको आधारमा प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले जरिवाना तिराउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस अवधिमा पनि काम नभए कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने, थप लागत र अन्य दायित्व असुलउपर गर्ने तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिन्छ ।”
पूर्वाधार विकास कार्यालयले यसअघि २६ योजनाको काम सुरु नभएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । कार्यालयले पत्राचार गरेपछि सात योजनाका निर्माण व्यवसायीले काम सुरु कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिए । तोकिएको समयभित्र गुणस्तर र परिमाणअनुसार सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न कार्यालयबाट खटिएका प्राविधिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारबाट एक वर्षे र बहुवर्षे योजनाका लागि यस आवमा रु एक अर्ब ९४ लाख ७५ हजार बजेट उपलब्ध भएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएर आएका आठ योजना जग्गा विवादका कारण ठेक्का आह्वान गर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । काम सुरु नभएका योजनामा कार्यालयबाट व्यवस्थापन हुनुपर्ने बजेट, अग्रिम पेस्की, निर्माणस्थलको स्वामित्व हस्तान्तरण र प्राविधिक सहयोगमा कुनै समस्या नरहेको लेखा प्रमुख सीताराम राउतले जानकारी दिए ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका लागि १७ योजनामा कम बजेट स्वीकृत भएर आएकाले बहुवर्षे योजनामा समावेश गरिदिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि कोशी प्रदेश सरकार, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत रु दुई करोड लागतमा ६० घर निर्माण भइरहेको बताइएको छ ।