काठमाण्डौं । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सीमान्तकृत, दलित, महिला र विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई नयाँ प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राजनीतिक सहभागिता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै क्षमता अभिवृद्धि, पहुँचको सुनिश्चितता र विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । संविधानमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानहरू अझै कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरूले राज्यको उपस्थिति र कानुनी सक्रियताका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसैबीच संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढाइने बताउनुभएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संविधान संशोधन बहस पत्र तयारीका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा उहाँले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको नभई राष्ट्रिय सहमतिमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउनेमा सरकारको जोड रहेको बताउनुभयो ।
कार्यदलको हिजोको छलफलमा संयोजक शाहले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र शहीदहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील पक्षमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।