काठमाडौं । प्रयोजनका निम्ति आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ ।
साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका निम्ति विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाको पोषणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको भनाइ छ ।
“काठमाडौंको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ । उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ,” सभापति ढकालले भने ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल