मकवानपुर । पेट्रोलियम पदार्थको लगातार बढ्दो मूल्यका कारण यातायात क्षेत्र पुनः संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीहरूले भाडा पुनः समायोजन वा इन्धन मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गरेका छन्।
सरकारले डिजेलको मूल्य बढाएपछि भाडा समायोजन गरेको एक साता नबित्दै फेरि इन्धनमा ठूलो मूल्यवृद्धि भएपछि व्यवसायीहरू दबाबमा परेका हुन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले पछिल्लो समय डिजेलमा प्रतिलिटर करिब ५५ रुपैयाँसम्म वृद्धि हुँदा व्यवसाय धान्न कठिन भएको बताए। उनका अनुसार हालै गरिएको भाडा समायोजनले वास्तविक लागतसमेत नढाक्ने अवस्था छ।
सिटौलाले लामो दूरीका सवारी साधनमा इन्धन खर्च अत्यधिक बढेको उदाहरण दिँदै काँकडभिट्टासम्मको एक फन्कोमा करिब ३५० लिटर डिजेल खपत हुने र मूल्यवृद्धिका कारण एउटै यात्रामा झन्डै १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त भार थपिएको उल्लेख गरे। यस्तो अवस्था रहिरहे व्यवसायी पलायन हुने जोखिम बढ्ने उनको चेतावनी छ।
व्यवसायीहरूले समस्या समाधानका लागि इन्धनको मूल्य घट्दा भाडा घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने “वैज्ञानिक स्वचालित प्रणाली” लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार इन्धनको मूल्य तत्काल लागू हुने तर भाडा समायोजनमा ढिलाइ हुने अभ्यासले व्यवसायीलाई मारमा पारेको छ।
यससँगै, इन्धनमा लगाइँदै आएका विभिन्न करहरू तत्काल घटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ। भारतमा इन्धन सस्तो हुँदा नेपालमा महँगो हुनुका कारण तस्करीको जोखिम बढ्ने र स्वदेशी व्यवसाय प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ।
भाडा समायोजन भएको छोटो समयमै फेरि मूल्यवृद्धि भएपछि व्यवसायीहरूले यातायात व्यवस्था विभागमा औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन्। यदि सरकारले इन्धन मूल्य पुनरावलोकन नगरे वा भाडा वैज्ञानिक रूपमा समायोजन नगरे सवारी साधन सञ्चालन रोक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
गत चैत २५ गते सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको थियो। सो समायोजनअनुसार यात्रुवाहक सवारीमा १६.७१ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा मालवाहकमा २१.६८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा मालवाहकमा १५.७५ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरिएको थियो। तर त्यसयता इन्धनको मूल्य दुईपटक बढिसकेको छ।
नेपाल आयल निगमले हालै जारी गरेको नयाँ मूल्यअनुसार डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ भने पेट्रोलको मूल्य यथावत् राखिएको छ। यसअघि पनि डिजेल र पेट्रोलमा उल्लेख्य वृद्धि भइसकेको थियो, जसले यातायात क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।