मकवानपुर । स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. सङ्गीता कौशल मिश्रासहितको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दा अब सुनुवाइ चरणमा प्रवेश गरेको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ कात्तिक २ गते स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत मेमोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
यस मुद्दामा मिश्रासँगै व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, निर्देशक विवेककुमार लाल, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले तथा म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालिका संस्थापक–सञ्चालक सुन्दर भुसाल लगायत अन्य कर्मचारी र प्राविधिकहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अभियोगअनुसार मेसिन खरिद प्रक्रियाको सुरुदेखि भुक्तानीसम्म मिलेमतो गरी करिब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई नोक्सानी पुर्याइएको छ। ठेक्का प्राप्त गर्ने म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालिसँग सम्बन्धित शुभ बायोमेडिकल कन्सर्न प्रालिबाट दररेट संकलन गरी अस्वाभाविक रूपमा उच्च लागत अनुमान तयार गरिएको आरोप छ।
स्वीकृत लागत अनुमान करबाहेक १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आपूर्तिकर्ताले १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। तर उत्पादक कम्पनीलाई वास्तविक रूपमा करिब ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको तथ्य अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।