मकवानपुर । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपालमा आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अबदेखि अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घका प्रतिनिधिहरूबिच भएको छलफलपछि बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउन र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न यस्तो निर्णय लिइएको हो । विभागले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, अबदेखि पैठारीकर्ताले विदेशबाट ल्याइएका वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गर्नुका साथै बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल बिजक समेत जारी गर्नुपर्ने जनाएको छ।
चैत २० गते ‘एमआरपी र बिलबिजक कार्यान्वयन नै शासकीय सुधारको पहिलो बिन्दु हो’ शीर्षकमा पूर्व सहसचिव कुमारप्रसाद दाहालसँगको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको थियो ।
यस नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि विभागले व्यवसायीहरूलाई १५ दिनको समय सीमा प्रदान गरेको छ । यस अवधिभित्र पैठारीकर्ताहरूले आफ्नो स्टकमा रहेका वा नयाँ आयात गरिएका सामग्रीहरूमा एमआरपी लेबल लगाइसक्नु पर्नेछ।
तोकिएको १५ दिनको समय समाप्त भएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने र सो क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुहरू फेला परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने विभागले चेतावनी दिएको छ । यो कदमबाट बजारमा हुने मूल्यको मनोमानी रोकिने र उपभोक्ताहरू ठगिनबाट जोगिने विश्वास लिइएको छ।