मकवानपुर । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई गरिएको पक्राउ कानुन बमोजिम नभएको ठहर गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी एवं उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
‘प्रसाईंलाई थुनामा राखेको कार्य कानून बमोजिम मान्न मिल्ने नदेखिई प्रसाईको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको देखिन आएकोले रिट निवेदक प्रसाईंलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
प्रहरीले प्रसाईंलाई फागुन ४ गते पक्राउ गर्दा जरूरी पक्राउ पुर्जी दिएको देखिन्छ। सर्वोच्चले प्रसाईंलाई जरूरी पक्राउ पुर्जीमार्फत पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था समेत नरहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
‘प्रस्तुत विवादमा कानुनबमोजिम जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अवस्था स्थापित नै भएको देखिँदैन भने त्यसलाई सामान्यीकरण गरी कार्यन्वयन गर्दै जान पनि हुँदैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी समर्थनका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष फागुन ५ मा स्वीकृतिका लागि पेस गरेको पत्रमा समेत जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु परेको कारण उल्लेख भएको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।
अनुसन्धान अधिकारीले पनि अनुमति दिँदा कारण सहितको पर्चा खडा गरेको नदेखिएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै दुर्गा प्रसाईंले फागुन ३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु परेमा धरौटी, जमानत वा तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ।
प्रसाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभए फागुन ८ गते देशव्यापी अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए।
यसअघि सोमबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न भनेर प्रहरीलाई पठाएको निर्णय सहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। प्रसाईंले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
परिसरले सर्वोच्चमा दिएको लिखित जबाफमा आफूहरूले निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गते पठाएको पत्र अनुसार पक्राउ गरेको उल्लेख थियो।
‘निर्वाचन आयोगको फागुन ३ गतेको पत्रबाट अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न लेखी पठाए बमोजिम निवेदक (दुर्गा प्रसाई) लाई पक्राउ गरिएको भन्ने खुल्न आएकोले सो आयोगबाट प्रसाईं उपर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न लेखी पठाउने भनेर गरेको निर्णयसहितको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो।
निर्वाचन आयोगको पत्रपछि परिसरको टोलीले प्रसाईंलाई फागुन ४ गते पक्राउ गरेको थियो।